Take a fresh look at your lifestyle.

पेगसास हेरिगिरी प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटिस, विचारला ‘हा’ धक्कादायक प्रश्न

नवी दिल्ली: पेगासस हेरगिरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे की नाही? याचे उत्तर मागितले आहे. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे असमाधानी होऊन न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली. तपास कसा होईल आणि कोण करेल हे नंतर ठरवले जाईल.

नियम न पाळता हेरगिरी करता येत नाही

यापूर्वी पेगासस हेरगिरी प्रकरणात सरकारची बाजू काय आहे ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला होता. नियमांचे पालन केल्याशिवाय भारतात कोणावरही पाळत ठेवली जात नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने दाखल केले होते. यासह, सरकार स्वतःची समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यास तयार आहे.

सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या उत्तराने असमाधानी

पण सर्वोच्च न्यायालय या उत्तराने असमाधानी असून, कोर्टाने सोमवारी सरकारला विचारले की, केंद्राने पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे हेरगिरी केली आहे की नाही? पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे हेरगिरी केली असल्यास, नियमांचे पालन केले आहे की नाही. हे सांगून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.

ही राष्ट्रीय सुरक्षेची बाब 

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार यापेक्षा अधिक काही सांगू शकत नाही, कारण ही राष्ट्रीय सुरक्षेची बाब आहे. या उत्तरावर असमाधानी, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी का केली जाऊ नये? याचे उत्तर मागितले.

चौकशीकरिता अनेक याचिका दाखल

केंद्र सरकारने पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे 122 भारतीय नागरिकांची बेकायदेशीरपणे हेरगिरी केली आहे, त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, असे म्हणत अनेक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.

सरकारच्या उत्तरानंतरच न्यायालय हे ठरवेल की या प्रकरणाची चौकशी कशी होईल आणि चौकशी समितीवर कोण असेल. असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी 10 दिवसांनी होईल.

Comments are closed.