मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले. महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे. निलंबन बेकायदेशीर असल्याचे सांगत हा ऐतिहासिक नकार दिला. खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राऊत म्हणाले, “खरं म्हणजे हा निर्णय विधानसभेचा आहे. राज्यसभेतील काही खासदार निलंबत झाले आहेत. त्याबद्दल न्यायालयाने अद्याप निकाल दिलेला नाही. आमचे राज्यपाल नियुक्त १२ आमदार दोन वर्षांपासून वाट पाहत आहेत. राज्यपालांकडे फाईल आहे. त्याबद्दल ते काहीच निर्णय घेत नाहीत. याबद्दलचे सर्वस्वी अधिकार त्यांच्याच कक्षेचत येतात. त्यात सर्वोच्च न्यायालय दखल घेणार का नाही, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.
“मला याबद्दल आश्चर्य वाटते आहे की, विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात भाजप आमदारांनी धिंगाणा घातला होता. विधानसभेत गदारोळ घातला आणि शिस्तभंगाची कारवाई झाली त्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने सहानुभूती दाखवली. त्यांचे अधिकार, लोकशाही आणि स्वातंत्र्याबाबत जे मत व्यक्त केलं आहे तो अधिकार आमच्या १२ आमदारांना का नाही?”, असेही राऊत म्हणाले
Comments are closed.