हे प्रकरण राणे विरुद्ध शिवसेना नसून केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार बनले आहे, जाणून घ्या संजय राऊत असे का म्हणाले ?

मुंबई : मागील आठवड्यात नारायण राणे विरुद्ध शिवसेना यांच्यादरम्यान रंगलेल्या राजकीय वादामुळे राज्यभरात राजकीय वातावरण गरम  होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी  आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यामुळे नारायण राणे याना अटक झाली होती. त्यानंतर त्यांना जामीनही मिळाला. मात्र या घटेनमुळे भाजपाच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी सरकारवर लोकशाहीची हत्या केल्याची टीका केली.

हे प्रकरण केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार बनले आहे …

दरम्यान, महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष  शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते संजय राऊत यांनी म्हटले की, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे राजकीय सूड घेण्यासाठीच राज्यात आले होते.  राणे केंद्र सरकारमध्ये मंत्री असल्याने राज्यातील हे (राणे विरुद्ध सेना) प्रकरण केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असे बनले आहे.

एक हिंदी डिजिटल वृत्तपत्राशी केलेल्या संभाषणात संजय राऊत म्हणाले, आता नारायण राणे यांचे प्रकरण शिवसेनेच्या दृष्टीने संपले आहे, आता चेंडू कायद्याच्या हातात आहे. जर कोणीही मुख्यमंत्र्यांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य करेल तर राज्याची जनता कशी-काय सहन करेल? असा प्रश्न विचारला. तसेच  नारायण राणे यांनी संविधानाच्या कक्षेत राहून बोलले पाहिजे अशी सूचनाही त्यांनी केली.

सर्व नेत्यांनी सार्वजनिकरित्या आपल्या कर्तव्यांचे पालन केले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात बोलणे कोणत्याही नेत्याला शोभत नाही. राजकीय मतभेद असू शकतात पण असे बोलणे योग्य नसल्याचेही संजय राऊत यांनी सांगितले.

सरकार पाच वर्षे चालणार, लवकरच 2 वर्षे पूर्ण होणार आहेत
महाविकास आघडी सरकार बाबत बोलताना संजय राऊत यांनी हे युतीचे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल असा विश्वास व्यक्त केला.  “हे सरकार 5 वर्षे चालणार आहे. सरकारला 2 वर्षे होणार आहेत. काही लोकांनी 15 दिवसांचा अंदाज वर्तवला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनाही ओढण्याचा प्रयत्न केला पण काय झाले?”

काय होते प्रकरण ?
स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात देशाच्या स्वातंत्र्याला किती वर्षे झाली हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विसरले होते, असा दावा नारायण राणे यांनी केला होता. याविषयी बोलताना  “हे लज्जास्पद आहे की मुख्यमंत्र्यांना स्वातंत्र्य मिळून किती वर्षे झाली हे माहित नाही. मी तिथे असतो तर त्यांना एक थापड मारली असती .” असे खळबळजनक विधान नारायण राणे यांनी केले होते. त्यामुळे हा वाद पेटला आणि नारायण राणे याना अटक होती. त्यानंतर त्यांना न्यायालयातून जामीन मिळाला. त्यांच्या विरोधात सध्या फ़िर दाखल आहेत.