Take a fresh look at your lifestyle.

निखिल वागळेंच्या याचिकेनंतर केंद्राच्या नवीन IT नियमांवर उच्च न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय, ऐकून विश्वास बसणार नाही

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी डिजिटल मीडियाच्या आचारसंहितेच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार कडून बनवण्यात आलेले नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 चे कलम 9 (1) आणि 9 (3) च्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने लक्षात आणून दिले की, आचारसंहितेचे असे अनिवार्य पालन घटनेच्या अनुच्छेद 19  अंतर्गत नागरिकांना हमी दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन करते.

नवीन आयटी नियमांचे कलम 9 स्वतः माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कक्षेच्या पलीकडे जात आहे. या आदेशाला स्थगिती देण्याची केंद्र सरकारची विनंतीही उच्च न्यायालयाने फेटाळली. तथापि, न्यायालयाने आयटी नियमांच्या कलम 14 आणि 16 ला स्थगिती देण्यास नकार दिला, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

निखिल वागळे यांनी दाखल केली होती याचिका

कायदेशीर बाबींचे  न्यूज पोर्टल द लीफलेट आणि पत्रकार निखिल वागळे यांनी नवीन आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. या नवीन आयटी नियमांमुळे घटनेने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर त्यांचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी या याचिकेद्वारे म्हटले आहे.

जुने कायदे न हटवता नवीन काडे आणण्याची काय गरज?

विशेष म्हणजे, खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारले की 2009 मध्ये लागू झालेले विद्यमान आयटी नियम रद्द केल्याशिवाय अलीकडे अधिसूचित माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 आणण्याची काय गरज आहे? केंद्राचे हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी “बनावट बातम्यांचा” प्रसार रोखण्यासाठी नवीन नियम आणण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद केला.

Comments are closed.

error: कृपया पोस्ट कॉपी करू नका