नवी दिल्ली: पावसाळी अधिवेशन 2021 चा दुसरा आठवडा संपणार आहे, परंतु संसदेत शांतता भंग करण्याची प्रक्रिया काही संपताना दिसत नाही. विरोधक पेगासस हेरगिरी घोटाळ्यावर चर्चेच्या मागणीबद्दल ठाम आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज केवळ नाममात्र पद्धतीने चालवले गेले असून, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभेत 9 दिवसांत 54 तास काम झाले पाहिजे, परंतु गोंधळामुळे केवळ 7 तास काम करता आले. तसेच राज्यसभेचे कामकाजसुद्धा फक्त 11 तास चालले. जर राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत पार पडले असते तर 53 तासांचे काम झाले असते.
एका तासाचा खर्च असतो तब्बल…
संसदेच्या दोन्ही सदनांचे कामकाज फक्त 18 तास चालू शकले. कामकाज सुरळीत न चालल्यामुळे सरकारी तिजोरीला तब्बल 133 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहीत समोर येत आहे. एका अंदाजानुसार, संसदेच्या कामकाजावर एका तासाचा अंदाजे खर्च सुमारे 1 कोटी 20 लाख येतो.
9 जुलैपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक सातत्याने सरकारला अनेक मुद्द्यावर घेरत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच म्हटले होते की, सरकार सभागृहात विरोधकांच्या प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे, पण विरोधक अनेक मुद्यांवर सरकारसोबत उभे राहिलेले दिसत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधकांशी झालेल्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्याही निष्फळ ठरल्या.
विरोधी पक्षाने बर्याच मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरण, कोरोना महामारी मध्ये केंद्राची भूमिका, कृषी कायदा, पेट्रोल-डिझेलची वाढती किंमत, महागाई, बेरोजगारी इत्यादि मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरले आहे. सरकारकडून अपेक्षित चर्चा होत नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
Comments are closed.