अरे बापरे! लेडी सिंघम दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाला नवे वळण; उच्च न्यायालयाने दिला धक्कादायक निर्णय, ऐकून विश्वास बसणार नाही

नागपूर: लेडी सिंघम म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अमरावती जिल्ह्यातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी 25 मार्च रोजी मेळघाटात आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी त्यांच्या पतीला याबाबत माहिती दिली होती. तसेच त्यांनी एका चिठ्ठीमध्ये त्यांना अधिकार्‍यांकडून होणार्‍या त्रासाबाबत लिहिले होते. त्यामुळे या प्रकरणात दीपाली चव्हाण यांच्या पतीने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.  श्रीनिवास रेड्डी याच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.

आता दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात नवे वळण निर्माण झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील खंडपीठाने आरोपी एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरोधात दाखल झालेला एफआयआर रद्द केला आहे.

नेमकं काय होतं प्रकरण?

दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहीलेल्या चिठ्ठीतील माहितीनुसार, त्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या शारीरिक आणि मानसिक छळाला कंटाळल्या होत्या. ही चार पानी चिठ्ठी पोलिसांच्या हाती लागली होती आणि यात वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

या चिठ्ठीत प्रामुख्याने दोन अधिकार्‍यांवर आरोप करण्यात आले होते. या दोन आरोपींमध्ये तत्कालीन उपवनसंरक्षक शिवकुमार आणि अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांचा समावेश होता. त्या चिठ्ठीच्या आधारे अमरावती ग्रामीण क्षेत्रातील धारणी पोलिस ठाण्यामार्फत दीपाली चव्हाण यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल या दोन्ही अधिकार्‍यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला . त्यानंतर दोघांनाही अटक करण्यात आली. मात्र, श्रीनिवास रेड्डी यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी आणि जामीनसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

कुटुंबीयांना धक्का:

या प्रकरणातील आरोपी श्रीनिवास रेड्डी याच्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याच्या या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दीपाली चव्हाण यांना न्याय मिळेल या कुटुंबियांच्या आशेला तडा गेला असून, कुटुंबीय आणि सहकार्‍यांना न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे.

दीपाली चव्हाण यांच्या पतीची प्रतिक्रिया?

दीपाली चव्हाण यांचे पती व फिर्यादी राजेश मोहिते यांनी न्यायालयाच्या या निर्णायविषयी तज्ञ वकिलांशी चर्चा करून या निर्णायविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले. तसेच आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असल्याचेही ते म्हणाले.