Take a fresh look at your lifestyle.

कोरोना लसीकरणाबाबत केंद्राने सरकारला विचारला धक्कादायक प्रश्न, मागितले उत्तर…

नवी दिल्ली: देशात कोरोनाला रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम सुरू आहे. दररोज लाखो लोकांना लसी देण्यात येत आहेत. कोरोना लसीच्या क्लिनिकल चाचणीचा डेटा सार्वजनिक करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच, कोणालाही लस घेण्यास मजबूर तर केले जात नाही ना? असा सवालही न्यायालयाने केला.

लस घेतली नाही म्हणून नोकरीवरून काढू नये

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणालाही लस घेतली नाही म्हणून नोकरीवरुन काढण्यात येऊ नये आणि कोणालाही मजबूरीने लस घेण्यास पाडू नये. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी आता चार आठवड्यांनी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे दोन मागण्या करण्यात आल्या. पहिली म्हणजे कोरोना लसीच्या क्लिनिकल चाचणीचा डेटा सार्वजनिक केला पाहिजे. दुसरे म्हणजे, कोणालाही जबरदस्तीने कोरोना लस घेण्यास भाग पाडले जात नाही, हे सुनिश्चित केले पाहिजे.  या दोन्ही प्रश्नांवर केंद्र सरकारला न्यायालयात उत्तर द्यावे लागेल. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते लसीच्या प्रभावावर कोणतेही प्रश्न उपस्थित करत नसून, नोटीस जारी केल्याचा अर्थ असा नाही की लसीवर शंका आहे.

कोरोना लसीच्या वापरास परवानगी देण्यापूर्वी लसीची क्लिनिकल चाचणी करण्यात आली. म्हणजेच कोरोना लस किती प्रभावी आहे हे पाहण्यासाठी आधी प्राण्यांवर आणि नंतर मानवांवर चाचणी घेण्यात आली. त्याचे कोणते दुष्परिणाम तर नाहीत ना? यासाठी ही चाचणी घेण्यात आली होती.

क्लिनिकल चाचण्यांची माहिती

सरकारने हा डेटा सार्वजनिक करावा अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. लसीची किती लोकांवर चाचणी करण्यात आली आणि त्याचे परिणाम काय आहेत. हे पूर्णपणे सुरक्षित आहे की नाही? हे सांगितले पाहिजे.  याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की जोपर्यंत सर्व गोष्टी सार्वजनिक केल्या जात नाहीत तोपर्यंत लोकांच्या मनात शंका कायम राहतील.

सरकारने आपला पक्ष ठेवावा

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे जेणेकरून पारदर्शकता कायम राहील. तथापि, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की सध्या परिस्थितीही अशी आहे की जास्त प्रश्न उपस्थित करता येणार नाहीत. आजही लोक कोरोनामुळे मरत आहेत. कोरोनाशी लढा देण्यासाठी लस हेच एकमेव शस्त्र असल्याचे सरकार म्हणत आहे. तरीही सरकारने आपली भूमिका मांडावी अशी आमची इच्छा आहे.

Comments are closed.